१५ माघ २०८१, सन्तोष कुमार रौनियार…
राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्गीकरणले चौदण्डीगढी नगरपालिकाको पुर्वाधार विकासको काम प्रभावित हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ सरकारबाट अनुदान दिनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेको वर्गीकरण अनुसार चौदण्डीगढी नगरपालिकाले संघ सरकारबाट पाउने समपुरक अनुदान कम पाउने भएपछि पुर्वाधार विकासको काम प्रभावित हुने भएको हो ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीत बहादुर श्रेष्ठले पुर्वाधार निर्माणमा संघ सरकारबाट आउने समपुरक बजेट कम आउने भएपछि नगरपालिकाले पुर्वाधार विकासका योजनामा नगरपालिकाको आन्तिरिक श्रोतबाट थप रकम हाल्नुपर्ने बताएका छन् । यसरी थप रकम हाल्नुपर्दा अन्य विकास निमार्णको कार्यमा रकम अभाव भई प्रभावित हुने श्रेष्ठको भनाई छ । उनले सम्झौता भै सकेको योजनाहरुलाई नयाँ प्राबधानले फरक नपर्ने भएपनि नयाँ योजनाहरुमा भने पालिकाले ६० प्रतिशत रकम हाल्नुपर्दा समस्या हुने बताए । यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्रेष्ठले अहिलेको बर्गीकरणले चौदण्डीगढी नगरपालिकाले ८० प्रतिशत भन्दा बढी पालिकाहरुभन्दा सक्षम देखिएकोले यो नगरपालिकाले गौरव गर्नुपर्ने विषय पनि भएको बताए । उनले यसलाई पुर्वाधार, राजश्व संकलन क्षमता, समृद्धी लगायतमा नगरपालिका सक्षम हुदै गएको संकेतको रुपमा लिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ सरकारबाट अनुदान दिनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक सूचकांकाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी परियोजना अनुसार अनुदान दिने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार संघीय सरकारले राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्नेछ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको छ भने यसअघिको राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई ‘क देखि छ’ सम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा क वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले ८० प्रतिशत, ख वर्गमा पर्नेले ७०, ग वर्गमा पर्नेले ६०, घ वर्गमा पर्नेले ५०, ङ वर्गमा पर्नेले ४०, च वर्गमा पर्नेले ३० प्रतिशत र छ वर्गमा पर्नेले २० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउनेछन् । बाँकी रकम भने स्थानीय तह आफैंले हाल्नु पर्ने छ । यसरी बर्गिकरण गर्दा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका लगायत बेलका , कटारी र त्रियुगा नगरपालिकालाई घाटा हुने देखिएको छ । पुर्बधार निर्माणमा यी स्थानिय तहले ५० प्रतिशत अनुदान पाउदै आएका थिए तर नयाँ बर्गिकरण अनुसार अब त्रियुगाले ३० प्रतिशत, चौदण्डीगढी र कटारीले ४–४० प्रतिशत र बेलकाले ५० प्रतिशत मात्रै समपुरक अनुदान पाउनेछन् । अहिले वर्गीकरण गरिएअनुसार उदयपुरको ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउपालिका क बर्गमा परेको छ । क बर्गमा परेका ती गाउपालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छ्न । यस्तै रौतामाई र उदयपुरगढी गाउपालिका ख बर्गमा परेका छ्न । ती गाउपालिकाहरुले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने छ्न । नयाँ वर्गीकरणले उदयपुरका गाँउपालिकाहरुले भने फाईदा लिन सक्नेछन् ।