उदयपुरको चौदण्डगढी नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा करिब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम भित्रिएको छ । पंजिकरण शाखाका अनुसार नगरमा गत आर्थिक बर्षमा ६ हजार ३ सय २७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् । नगरमा अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३ हजार ६ सय ७४ जना, दलित जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३ सय ३७ जना, जेष्ठ नागरिक एकल महिलाको संख्या ४३७ जना, बिधुवाको संख्या ७३१ जना, पूर्ण अपाङ्गता भएका १५६ जना, त्यस्तै अति अशक्त अपाङ्गता भएको संख्या ३५१ जना र दलित बालबालिका पोषण भत्ता पाउनेको संख्या ६४१ जना रहेको छ । आई एम एस शाखाका फिल्ड सहायक राधेश्याम आचार्यका अनुसार उनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४८ लाख ४० हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ नगद पाएका छन् । यसअघि चौमासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको भएता पनि सरकारले गत आर्थिक बर्षदेखी बर्षको ४ पटक त्रैमासिकरुपमा लाभग्राहीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । आचार्यले यस बर्ष पनि अधिकांशले सामाजिक सुरक्षा कार्ड नविरकण गरिसकेको जनाएका छन् । एता सरकारले भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्ड नविकरण नगराउनेको नाम सुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । नगरको १० वटै वडा कार्यालयले यस पटक ब्यापक प्रचारप्रसार गरेर लाभग्राहीहरुलाई कार्ड नविकरणका लागि आग्रह गरेको छ । यसका बावजुद पनि केहीले कार्ड नविकरण नगरेको सामाजिक शाखा प्रमुख सत्यनारायण हुजदारले बताएका छन् । उनले कार्ड नविकरण नगर्नेको नाम स्वतः सुचीबाट हट्ने र लाभग्राहीले सुबिधा नपाउने जानकारी दिएका छन् । यस्तै नगर प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रकाश राउतले अधिकांशले कार्ड नविकरण गरिसकेको जनाउदै केहीको मृत्यु भएको तथा नगर बाहिर रहेकाहरुले नविकरण नगराएको जानकारी दिएका छन् । ब्यबहारिक हिसावले वडाको जानकारीमा जिवित रहेका लाभग्राहीको बारेमा कन्फर्म गरेर वडाले नविकरण गर्ने गरेको पनि उनले बताए । उनले टोल बिकास संस्थाका पदाधिकारी, जनप्रतिनीधिहरु समेतलाई परिचालन गरेर लाभग्राहीसम्म सुचना पुर्याउने कार्य गरेको तथा स्थानीय संचार माध्यम रेडियो, पत्रिका, वडाको फेसबुक पेज लगायतबाट पनि सुचना सम्प्रेषण गरेको बताएका छन् ।
नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिलाई लक्षित गरी १० थरीका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । जेष्ठ नागरिक दलीत, एकल महिला, ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपांगता ‘क’ र ‘ख’ वर्ग, लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ । सरकारले ६८ बर्ष पुरा भएका ज्येठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार, त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित भनी सुचिकृत जातीका ६० बर्ष पुरा भएका , नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र परेका ६० बर्षमाथीकालाई २६ सय ६० रुपैयाँ, पतिको मृत्यु भएको तथा अर्को विवाह नगरेका एकल महिला, बिधुवालाई २६ सय ६० रुपैयाँ, पुर्ण अपाङ्गता भएकालाई ३९ सय ९० रुपैयाँ, अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई २१ सय १८ रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिबासी जनजातीका ब्यक्तिलाई ३९ सय ९० रुपैयाँ र देशभरका तोकिएको क्षेत्रका तथा दलित परिवारका एउटै आमाका ५ बर्षभन्दा मुनीका दुई जना सन्तानलाई वाल पोषण भत्ता ५ सय ३२ रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
तत्कालीन (नेकपा)एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धलाई भत्ता वितरण गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस समय भत्ता १०० रुपैयाँ मात्रै थियो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसले यो भत्ताको विरोध गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले १०० रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६१ /०६२ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ता १७५ रुपैयाँ पुरयाइएको थियो । यस्तै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५०० रुपैयाँमा पुर्याएका थिए भने २०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले ५०० रुपैयाँबाट १ हजार पु¥याएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक दुई हजार पुर्याए भने आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ बाट वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ता मासिक ३ हजारबाट ४ हजार बनाएका थिए ।